अर्बन चैलेंज फंड से संवरेगी छत्तीसगढ़ के शहरों की तस्वीर

भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकास योजनाएं तैयार करें नगरीय निकाय

रायपुर। विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में शहरों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय निकायों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकास परियोजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को नवा रायपुर स्थित मेफेयर लेक रिजॉर्ट में अर्बन चैलेंज फंड (यूसीएफ) और अर्बन इन्वेस्ट विंडो विषय पर आयोजित प्रथम क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कही। इस कार्यशाला का आयोजन आवास एवं शहरी विकास निगम (हुडको) और प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।

इस अवसर पर नगरीय विकास, वित्तीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और तकनीकी क्षमता को मजबूत करने की दिशा में दो अहम समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। पहला करार हुडको और नगरीय प्रशासन विभाग के बीच हुआ, जबकि दूसरा एमओयू नगरीय प्रशासन विभाग और सेप्ट विश्वविद्यालय के बीच संपन्न हुआ। श्री साय ने इन समझौतों को शहरी विकास के लिए महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि इससे निकायों को वित्तीय संसाधन जुटाने और तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

जलभराव व अव्यवस्थित तारों का निकले स्थायी समाधान

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शहर केवल आवासीय केंद्र नहीं हैं, बल्कि ये आर्थिक गतिविधियों, उद्योग और नवाचार के प्रमुख आधार भी हैं। उन्होंने शहरों में जलभराव की समस्या और बिजली के अव्यवस्थित तारों पर चिंता जताते हुए इनके स्थायी समाधान पर जोर दिया। श्री साय ने कहा कि जुलूस या बड़े वाहनों की आवाजाही के वक्त तारों को ऊपर उठाना पड़ता है, जो आधुनिक शहरी व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को बिजली के तारों को भूमिगत करने और समग्र शहरी नियोजन के तहत कार्य करने के निर्देश दिए।

अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा विकास

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप ही विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट तैयार कर मिशन मोड में काम किया जा रहा है। उन्होंने पीएम जनमन योजना और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचा रही है। साथ ही बस्तर के रावघाट तक रेल विस्तार और रायपुर से कुरुद तक रेल सेवा के शुभारंभ को प्रदेश के विकास की दृष्टि से बड़ी उपलब्धि बताया।

एक लाख करोड़ का फंड निकायों के लिए बड़ा अवसर

कार्यशाला को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा कि भारत सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड के तहत एक लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यह राज्य के शहरों के विकास के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से नवाचार अपनाने और गुणवत्तापूर्ण परियोजनाएं बनाकर इस फंड का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की।

सफल प्रयोगों से सीखें नगरीय निकाय

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी। उन्होंने जबलपुर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन और हैदराबाद की जल प्रबंधन व निगरानी व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा कि प्रदेश के नगरीय निकायों को देश के इन सफल प्रयोगों का अध्ययन कर स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप उन्हें अपनाना चाहिए। इसके लिए बैंक वित्तपोषण और पीपीपी मॉडल जैसे विकल्पों का भी लाभ लिया जा सकता है।