महासमुंद में पटवारी की मनमानी: किसान नेता ने कलेक्टर से की तत्काल कार्रवाई की मांग

 

• खैरझिटी के पटवारी धर्मेन्द्र मन्नाडे पर जमीन धोखाधड़ी का आरोप, ग्रामीणों में आक्रोश

महासमुंद। महासमुंद जिले में पटवारियों के कारनामे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला ग्राम खैरझिटी का है, जहां पटवारी हल्का नंबर 6 के धर्मेन्द्र मन्नाडे पर किसानों की जमीन को अपने रिश्तेदार के नाम पर चढ़ाने और उसे बेचने का आरोप लगा है। इस मामले में महासमुंद भाजपा किसान नेता अशवंत तुषार साहू ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पटवारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। पांच एकड़ और 60 डिसमिल जमीन का हेरफेर अशवंत तुषार साहू ने ज्ञापन में बताया कि खैरझिटी के पटवारी धर्मेन्द्र मन्नाडे ने डेरहू राम साहू पिता आशा राम साहू की लगभग 5 एकड़ जमीन और देवनारायण साहू पिता आशा राम साहू की 60 डिसमिल खेती की जमीन को अपने रिश्तेदार पुष्पेंद्र पिता कांशीराम के नाम पर बदल दिया। आरोप है कि पटवारी ने यह जमीन कुछ खरीदारों को बेच भी दी।

खरीदारों के पहुंचने पर हुआ खुलासा ग्रामीणों को इस धोखाधड़ी की जानकारी रजिस्ट्री से दो दिन पहले 29 जून 2025 को तब हुई, जब खरीदार बेची गई जमीन का निरीक्षण करने ग्राम पंचायत पहुंचे थे। अपनी जमीन बेचे जाने की खबर मिलते ही किसान 30 जून 2025 को रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे और रजिस्ट्री पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया। इसके साथ ही किसानों ने इस मामले की शिकायत कलेक्टर कार्यालय में भी दर्ज कराई है।

पहले भी गुपचुप तरीके से चढ़ाया था नाम ग्रामीणों का कहना है कि पटवारी धर्मेन्द्र मन्नाडे ने वर्ष 2023 में भी ग्रामीणों की जमीन को अपने रिश्तेदार के नाम पर पटवारी रिकॉर्ड में चुपके से चढ़ा दिया था। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पटवारी धर्मेन्द्र मन्नाडे पटवारी की आड़ में जमीन की खरीद-फरोख्त में सक्रिय रहता है, यानी वह जमीन दलाली का काम करता है। प्रशासन से मिला सिर्फ आश्वासन पटवारी की शिकायत के बाद भी जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है और वे न्याय के लिए कलेक्टर व तहसीलदार के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। तत्काल कार्रवाई की मांग महासमुंद भाजपा किसान नेता अशवंत तुषार साहू ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पटवारी धर्मेन्द्र मन्नाडे के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि किसानों को न्याय मिल सके।